शुक्रवार, 12 जुलाई 2013

काहे का बुरा !!!



बड़ी उम्मीद से मैंने मुलाकात की
बड़ी बेशर्मी से उसने बात की
सारी बातों और बातों को इशारे में एक शर्त है,
मुझे,
उसकी सारी बातें अच्छी लगनी चाहिए
और मेरी कोई भी बात
उसे बुरी लग सकती है...
उसने फिर इशारे में कहा
बड़ी उम्मीद है उसको मुझसे         
उसके हर इशारे को मैं वैसा ही समझूं
अच्छा, वैसा ही जैसा उसने कहा.

शनिवार, 23 मार्च 2013

बाजार के निशाने पर नायक


कहते हैं प्रेम में गिरने का एक ढंग होता है, लेकिन हमारे देश की इक्कीसवीं सदी की नौजवान पीढ़ी भगत सिंह के प्रेम में ऐसी गिरी है कि उसे महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द बोलने तक से गुरेज नहीं होता है. इस पीढ़ी को भगत सिंह की जन्मतिथि और पुण्यतिथि भले ही ना पता हो लेकिन उसे इतना जरूर पता होता है कि गांधी जी की वजह से ही देश का बंटवारा हुआ था, इस उर्जावान पीढी को शायद ही पता हो कि भगत सिंह ने बम असेम्बली में फेंकी थी या अदालत में लेकिन उसे इतना पता होता है कि गांधी जी ने पचपन लाख रूपये पाकिस्तान को दिलवाए जिससे पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था. इन्हें ये भी पता ना होगा कि बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी का नाम बीके दत्त था. और ये तो कतई नहीं मालूम होगा भगत सिंह के इंकलाब का मतलब क्या है?
बाजारवाद की आंधी में देश के नौजवानों के आंखों पर जो चश्मा चढ़ा है उस चश्मे के लिए भगत सिंह का आक्रमक व्यक्तित्व बिल्कूल मुफीद है लेकिन उस चश्मे से भगत सिंह की साम्यवादी सोच और क्रांति के प्रति उनका जज्बा नहीं दिखायी देता. किसी मसालामार फिल्म को देखने के बाद ये नौजवान भगत सिंह को फांसी के लिए गांधी जी को ही जिम्मेदार साबित कर देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्रांति को समर्पित भगत सिंह का फांसी पर झूलना एक विचार था, शायद ही उन्होंने कहीं सुना, पढा या देखा हो कि भगत सिंह की लड़ाई उसी तंत्र और सोच से थी जिसके बाजार में फंसकर वो गांधी जी को उतनी ही गालीयां दे बैठते हैं जितनी साम्राज्यवादियों की गोलीयां भगत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ चली होंगी.
असेम्बली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बीके दत्त वहीं बेंच पर बैठ गए और खुद की गिरफ्तारी दी, क्योंकि उन्हें दुनिया के सामने अपनी बात रखनी थी. बम फेंकने के मामले की सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने यह स्पष्ट करते हुए कहा था कि पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है और यही चीज थी, जिसे हम प्रकट करना चाहते थे. हमारे इंकलाब का अर्थ पूंजीवादी युद्धों की मुसीबतों का अंत करना है. विडंबना देखिए कि भगत सिंह के इस क्रांतिकारी तेवर को पूंजीवादी बाजार ने अपने फायदा में इस्तेमाल कर लिया और नौजवानों के बाजारवादी चश्मों में गांधी जी खलनायक साबित कर दिए गए.
गांधी जी ने जब देश की आजादी की लड़ाई शुरू करने से पहले अंग्रेजों के चरित्र को समझा उनकी साम्राज्यवादी नीतियों से लड़ने की गुलाम भारतीयों के सामने परम्परागत युद्ध लड़ने की बजाय नए तरीके से लड़ने की बात कही, गांधी जी कहते थे कि स्वराज का मतलब अंग्रेजों का भारत से भगाना नहीं बल्कि इस देश की जनता को एक नई गरिमा देना है, तब भी सूट टाई पहने बुद्धिजीवी बैरिस्टर और भद्र पुरूष मीटिंग करते थे और देश की आजादी की बात अंग्रेजों की व्यवस्था नैशनल असेम्बली के दायरे में करते थे और आज भी दिल्ली उन्हीं विचारों की पोषक है, लेकिन तब गांधी जी ने देश की इस मजबुरी को पहचाना और आजादी की लड़ाई इन भद्रजनों से लेकर गांव के चौपालों तक ले गए, देश राजनीतिक रूप से एक हुआ फिर आजादी की लड़ाई समग्र रूप से साथ लड़ी गई. देश में राजनीति विचार बैठक से गांव की पगडंडियों पर पहुंचा.
साम्राज्वादियों की ताकत आज भी कम नहीं हुई है वो आज भी दुनिया को अपना गुलाम बनाये हैं लेकिन हम भगत सिंह की प्रशस्ति तो करते हैं लेकिन भगत सिंह बनने की बजाय गांधी जी को गाली देकर बाजार के उस षणयंत्र का शिकार हो जाते हैं जो हमारे स्वाधीनता आंदोलन के दोनों नायकों की धुधली छवि के जरिए हमें भ्रम में रखते हैं.
एक प्रचलित जुमला है मजबुरी का नाम महात्मा गांधी, देश की नौजवान पीढ़ी की करियरिस्टिक मजबुरी भगत सिंह के इंकलाब के एकदम विपरित है और गांधी जी की मजबुरी के सामने टुच्ची है ऐसे में हमारे देश के नौजवानों को सोचना चाहिए कि प्रेम में गिरने के बाद उनकी योजना क्या होगी? वैसे कहा जाने लगा है कि अब हर कोई भगत सिंह पड़ोस के घर में देखना चाहता है.

बुधवार, 13 जून 2012

लोहिया की ज़िंदा क़ौम कब जागेगी

लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह है कि जनता कभी ग़लती नहीं करती, गलती तो सरकार करती है, नेता करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर वित्त मंत्रालय के सचिव करते हैं। उनसे जो छूटता है वे गलतियां नीचे के बाबू कर बैठते हैं. संसद में जनता की नुमांइदगी करनेवाले सांसद भी गलती के पुतले हैं. और अब तो लोकपाल के लिए लड़ने वाले अन्ना हजारेभी गलती कर रहे हैं। इसीलिए उनकी टीम टूट रही है. कालेधन की लड़ाई लड़ रहे रामदेवने भी गलती की, उन्हें उस रात रामलीला मैदान से भागना नहीं चाहिए था. सभी गलत हैं,बस एक जनता गलत नहीं है. माओवादी भी गलत हैं, वे हत्याएं करते हैं.

कुछ दिनों पहले ही देशकी प्रगतिशील सरकार ने तीन साल पूरे कर लिए हैं, इससे पहले प्रगतिशील सरकार नम्बरएक ने पांच साल पूरे किए थे. फिर दो हजार नौ में चुनाव हुए और देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी गलतियों के पिटारे के साथ जनता के सामने पहुंचीं और विजयी भव: का आशीर्वाद मांगा. जनता ने भी अपना धर्म निभाया और दिल्ली के नारों को अपने अपने प्रदेश में सुनने के लिए वोट डाला. जनता जानती है कि कुछ एक प्रदेशों के क्षेत्रीय दलों के समर्थन से कांग्रेस ने यूपीए दो का गठबंधन बनाकर दिल्ली में सरकार बनाई है सो उसकी कुछ मजबूरियां भी हैं क्योंकि जिन मंत्रियों से गलती हो रहीहै वे कांग्रेस के नहीं हैं. मसलन शरद पवार जो कृषि मंत्री हैं, दूरसंचार मंत्रीरहे ए राजा और रेल मंत्री रहे दिनेश त्रिवेदी, ये सभी गलत हैं और गलत है कांग्रेस पार्टी जिसने मजबूरी में इन्हेंसरकार में शामिल किया क्योंकि इनको वोट देकर जिताने वाली जनता तो कभी गलती करती हीनहीं है. ऐसे अजीबोगरीब मंत्रिमंडल से कहीं जनता में गलत संदेश ना चला जाए औरयूपीए तीन की उम्मीद को ग्रहण ना लग जाए, इसके लिए बदलाव की नीति बनाई जाती है. बदलाव को रोकने का सबसे कारगर तरीका बदलाव का भ्रम पैदा करना होता है, यह दूसरी महान नीति है जिससे लोकतंत्र ज़िंदा रहताहै.

हमारे देश मेंअंग्रेजों ने इस मंत्र का खूब इस्तेमाल किया. पंद्रह अगस्त सन् सैंतालीस को यह भ्रम राष्‍ट्रवा दी मंत्र के रूप में स्वीकार किया गया और आज भी बदलाव के इसी मंत्र केदम पर हिन्दुस्तान की सरकारें जनता के सामने गुलाबी तस्वीरें पेश करती हैं और कहती हैं कि जनता जनार्दन कभी गलती नहीं करती है. वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी बदलाव केभ्रम का खूब फायदा उठाया, आर्थिक सुधारों के पुरोधा के तौर पर जाने जाने वाले मनमोहन सिंह ने जब 1992 में आर्थिक सुधारों की नींव रखी थी तो कहा था कि अब सोचबदलने का वक्त आ गया है. उन्होंने ऐसा सोच बदला कि अप्रैल 2004 से अप्रैल 2012 केबीच सभी जिंसों की कीमतों में 63 फ़ीसदी की वृद्धि हुई और खाद्य वस्तुओं में कीमत वृद्धि98 से बढ़कर 206.4 फ़ीसदी पर पहुंच गई. क्या यह मनमोहन सिंह की गलती नहीं है. बिल्कुल हैउन्होंने क्यों भ्रष्ट मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया. यूपीए एक मेंकांग्रेस ने उनके ईमानदार प्रधानमंत्री की छवि का भ्रम बनाए रखा और एक अराजनीतिकव्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर बदलाव काभ्रम पैदा किया. जब सरकार की ईमानदार छवि पर दाग़ लगा तो मजबूर प्रधानमंत्री कीछवि पेश कर दी गई. जनता से मनमोहन सिंह ने कहा कि गठबंधन धर्म की कुछ मजबूरियांहोती हैं और जनता ने सहर्ष बदलाव के इस भ्रम को स्वीकार कर लिया। तभी तो पेट्रोलके दाम 7.50 रूपए बढ गए और जनता सिर्फ सरकार को कोसती रह गई, क्योंकि तेल के दामअब अनियामित ही हैं और इसका घटना बढ़ना सब तेल कंपनियों के हाथ में है जो वैश्विक बाज़ारकी कीमतों के मुताबिक फ़ैसला लेती हैं. लेकिन आश्चर्य है कि ये दाम चुनाव के बादही बढ़ते हैं या फिर संसद सत्र खत्म होने के तुरंत बाद. बहरहाल बदलाव के भ्रम की नीतिने सरकार को इसके आरोपों से सीधे तौर पर बचा लिया है, आप मानें चाहे ना मानें, ये 2014 के चुनावों में साफ हो जाएगा. ठीक पांचसाल बाद जब लोहिया के लोग ज़िंदा कौम के जागने की उम्मीद लगाए ईवीएम मशीन के खुलनेका इंतजार कर रहे होंगे और जनता जब जाग जाएगी तो क्रांति आ जाएगी- यह मानकर लाल सलाम ठोंकने वाले लोग जब नतीजेदेखेंगे, तो देश के बेहतर भविष्य के लिए एक सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे. बीते तारीख को लोहिया के मुलायम तीन साला रिपोर्ट कार्ड लिए यूपीए दो के संग मंच साझा करते हैं तो लाल सलाम करने वाले लोग तय नहीं कर पा रहे हैं किसके साथ खड़े हों। यूपीए एक में सरकार का समर्थन करते थे तो यूपीए पार्ट टू में उसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम कां इंतजार करते हैं ताकी वो अपना स्टैंड रख सकें, अजीब है.

कुल मिलाकर ये बात बहुत साफ है कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियों की नीति सिर्फ पार्टी चलाने तक है,लोकतंत्र को ज़िंदा रखने का भ्रम पैदा करके वे अपनी अपनी पार्टियों को ज़िंदा रखनेकी कोशिश में लगी रहती हैं. और ज़िदा जनता चुनावों के वक्त ये भूल जाती है किईमानदार छवि और आकर्षक विचारधारा सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए है ताकी वे गलतियां करें. एक बार फिर से सोचिएगा कि पेट्रोलके दाम बढ़ ने के लिए कौन जम्मेदार है?




गुरुवार, 1 दिसंबर 2011

बर्दाश्त...


Stop trying to fit in... when you were born to stand out!!!
इन पंक्तियों का मतलब है कि जब आपका जन्म ही सबसे अलग खड़े रहने के लिए हुआ है तो ढ़र्रे में फिट रहने की कोशिश क्यों करते हैं...कुछ ही दिन पहले मेरे एक मित्र ने इसे अपने जी मेल अकाउंट के स्टेटस में लिखा था.
ये अजीब है लेकिन सच है, हम हमेशा खुद को एडजस्ट करने में लगे रहते हैं फिर वो नौकरी हो, घर हो, समाज हो या कुछ भी हो हम बस अपने आपको फिट करते हैं ताकी जीवन की गाड़ी चलती रहे.
मेरे एक मित्र ने कुछ दिन पहले मुझसे बोला कि बर्दाश्त करना तुम्हारी नियति है.
इन दोनों चीजों में कोई ताल्लुक नही है, लेकिन हम एडजस्ट करने के लिए ही तो बर्दाश्त करते हैं.
मुझे कुछ भी समझ में नही आ रहा है कि कैसे मैं बग़ैर बर्दाश्त किए एडजस्ट करूं यदि मुझे एडजस्ट करना है.
मुझे ये भी समझ में नही आ रहा है कि मैं क्यों एडजस्ट करू..
ये सवाल आपके लिए भी है

रविवार, 23 जनवरी 2011

शुक्रवार, 31 दिसंबर 2010

धूप और साल को नमस्ते


जैसे आंगन से रोज

आकर धूप चला जाती है,

वैसे ही ज़िंदगी से हर साल

एक साल चला जाता है...


जैसे अलसुबह की अंगड़ाई

धूप की गर्मी से उखड़ जाती है

वैसे ही जीवन का सफर

हर साल बढ़ चला जाता है...


जैसे दिन का पहर

धूप के जाने के साथ ढ़ल जाता है

वैसे ज़िंदगी का एक पन्ना

गुजरते साल के साथ साफ हो जाता है...


अगली धूप और अगले साल को

नमस्ते!!!!!

सोमवार, 16 अगस्त 2010

रिशता


पीपल की नई कोंपले और सरसों के खेत का पीला होना
हवाओं की अठखेलियां और उसके पुरवाई में फूलों का इतराना
उतरते जाड़े का स्पर्श
और जाते ठंड में गुनगुनाना
गुनगुनी धूप की गुदगुदाहट और उसके नर्म घास पर नंगे पांव चलना
शरीर का अल्हड़पन और उसके दिल का गुलाबी होना
सांसों की गरमी का बढ़ना और उसका तेजी से चलना हां ये बसंत है ..
पिया बसंत रे शहर के तड़क भड़क में आ जा
और उसके कमरे में समा जा उसकी खिड़कियों को आवाज दे जा
वहां रहने वालों को बता जा तू बसंत है
जीवन से तेरा ये रिशता है

शनिवार, 24 अप्रैल 2010

कुछ मालूम करने की कोशिश क्रांति है

हमारे देश में दरअसल कुछ होता ही नहीं है...और यदि बहुत कुछ होता है तो वह है चुनाव जो हमें लोकतांत्रिक देश होने का आभास कराते हैं...यथास्थिति से ऊबा हमारा देश कभी पाकिस्तान से आतंकी हमले में ही बहल जाता है तो कभी नक्सली हमलों में उलझ जाता है. हाल फिलहाल में इलेक्ट्रानिक मीडिया की चटपटी खबरों का टीमटाम देखकर हमारे देश की ऊबायी दूर हो जाती है, वरना बताइये ना ऐसा क्या हो रहा है जो पिछले साठ सालों में हमें उन किसी एक समस्या से निजात दिलाता हो जिससे जनता त्रस्त रही हो.
महज महीने भर में ही दो ऐसी घटनाए हुई जो सीधे जनता से जुड़ी थी, लेकिन ये होना ना होने से भी बदतर है, पहला शाहरूख खान की फिल्म माय नेम इज खान के रिलिज के साथ हुई, उस दिन दूध का दाम दो रूपये बढ़ गया और किसी ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, दूसरी सानिया मिर्जा की शादी के खबर वाले दिन यूपी दिल्ली समेत कई राज्यों में बिजली की दरें बढ़ाई गयीं, लेकिन ना किसी राजनीतिक दल, ना किसी समाजिक संगठन और ना ही मीडिया में इस बात का जिक्र हुआ, दरअसल देश में उस दिन बहुत कुछ और हो रहा था.
हम चीन के करीब जाए कि अमेरिका के साथ रहे सरकार को मालूम ही नहीं है, सत्तासीन कांग्रेस को मालूम ही नहीं कि यूपी में मुलायम के साथ रहे कि मायावती के, भाजपा को मालूम ही नहीं अटल के बाद क्या करे आडवाणी खेमे के साथ रहे कि संघ के सानिध्य में, समाजवादीयों को मालूम नहीं कि वो कभी एक हो पाएंगे या नहीं और हो भी गए तो किसके साथ खड़े होंगे वामपंथीयों के साथ या फिर भाजपाईयों के साथ, उधर भारतीय राजनीति की नई धूरी बनती मायावती को मालूम नहीं कि सर्वसमाज पर भरोसा करे कि बहुजन समाज पर.
वामपंथी नेता कहते हैं कि जब जनता जाग जाएगी और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएगी, तब क्रांति हो जाएगी. लेकिन जनता जागेगी कैसे उन्हें मालूम नहीं है. कांग्रेसी नेता कहते है कि कांग्रेस को इतिहास देश का इतिहास रहा है लेकिन देश का भविष्य कैसा हो ये उन्हें मालूम नहीं है.भाजपाइ कहते हैं कि परम्परा को बचाने के लिए परिवर्तन जरूरी है, लेकिन परिवर्तन कैसे हो उन्हें मालूम ही नहीं. और समाजवादी कहते ही हैं कि समाजवाद धीरे धीरे आएगा लेकिन कब ये उन्हें मालूम नहीं है.
हमारे देश को यह भी मालूम नहीं है कि स्नातक करने के बाद वो क्या करेगा. विडंबना ये नहीं है कि हमें मालूम ही नहीं कि हमें क्या करना है? विडंबना ये है कि हम मालूम करने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि बीसीसीआई का क्रिकेट बाजार क्या है,कोड़ा का चार सौ करोड़ का घपला क्यों हुआ, राहुल गांधी का दलित प्रेम सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों दिखता है, फूड फॉर ऑयल में मामले में क्या हुआ, लालू के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में याचिका क्यों नहीं डाली, कथित रेड कॉरिडोर के आदिवासी नक्सलीयों को समर्थन क्यों दे रहे हैं, टाटा बिरला अंबानी को मुनाफा और पीएसयू को घाटा कैसे होता है, अमेरिका और चीन पाकिस्तान को हथियार क्यों देते हैं, दरअसल हर घटना या फिर कुछ होना हमारे लिए अगले ही दिन ना होने की तरह है. किसी ने कहा है कि ज़िंदा कौम इंतजार नहीं करती है और हमारी कुछ भी मालूम ना होने की स्थिति इस बात की तस्दीक करती है.इसी उदाहरण को हम बरास्ता मीडिया के समझे तो कल के अखबार की खबर को बासी समझने की हमारी सोच इस देश में कुछ होने के विचार को कुंद कर देती है, यही वजह है कि बाजार की दौड़ में बने रहने के लिए हमारी टीवी मीडिया भी टीमटामियां खबरों को चुनने के लिए विवश होती है. ऐसे में कहना गलत ना होगा कि इस सोच के आगे सारे वाद खोखले हैं और लोकतंत्र आत्मसंतोष जो असल में आत्महत्या है.
इस आत्महत्या से बचने के लिए हमें कुछ मालूम करने की कोशिश करने होगी और जिस दिन हम मालूम कर लेंगे कि हमें करना क्या है सच जानइये हमारे देश में बहुत कुछ होगा, कुछ लोग उसे क्रांति कहेंगे और कुछ लोग परिवर्तन.

शुक्रवार, 9 अप्रैल 2010

आपातकाल का विचार कैसा रहेगा सर?

वैसे तो मंहगाई को लेकर बौद्धिक चर्चा और विपक्षी खेमे की राजनीतिक पैंतरेबाजी मनमोहन सरकार की दूसरी पारी की शुरूआत से ही जारी है, लेकिन जनता है कि बोलने को तैयार ही नहीं है. चीनी के चक्कर और दाल के दाम ने जनता के पसीने छुड़ा रखे हैं, लेकिन जनता के गले से खिलाफत की एक आवाज नहीं फूट रही है. शायद कांग्रेस को इस बात का पूरा इत्मीनान है कि जनता में आवाज का दिवालियापन है, तभी तो बड़े ही विश्वास के साथ दिल्ली की शीला सरकार ने कामनवेल्थ गेम्स में खर्च हो रहे पंद्रह हजार करोड़ रूपये की वसूली के लिए जनता पर करों का पहाड़ लाद दिया.
ऐसे में सवाल ये नही है कि मंहगाई क्यों बढ़ रही है या फिर विपक्षी दल इसका विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सवाल ये है कि जेएनयू से लेकर बीएचयू तक के परिसर क्यों शांत है? दिल्ली विश्विद्यालय में तो सरकारी नीतियों के विरोध की परम्परा रही नहीं है. लेकिन अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के जानकारों के सेमिनार सुनने को क्यों नहीं मिल रहे हैं? अखबारों खासतौर पर टीवी न्यूज चैनलों पर मंहगाई पर समीक्षकों की बहसबाजी पोलिंग से लेकर काउंटिंग तक जैसी तीखी क्यों नहीं दिखती है?
दरअसल देश में विचार का आभाव हो गया है, राजनीतिक दलों का नेतृत्व विचारहीन हो गया है, तभी तो मंहगाई के विकराल मुद्दे के बजाय उसकी सोच कभी माय नेम इज खान पर जा टिकती है तो कभी शशि थरूर के ट्विटिंग पर, कभी वो महिला आरक्षण के सब्जबाग में श्रेय लेने की होड़ में दौड़ पड़ता है तो कभी माया के नोटों की माला के पीछे, हाल फिलवक्त देश के राजनीतिज्ञ एक कलाकर के सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पर विचारमंथन में लगे हैं क्योंकि उनके पास मंहगाई से लड़ने के लिए विचार करने का वक्त नहीं है. उधर वैचारिक समझ रखने का दावा करने वाले विशेषज्ञ अपने विचार को कांग्रेसी इत्मीनान के आगे बौना पा रहे हैं, उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के विरोध में बोले कैसे क्योंकि जनता तो कांग्रेस के महान परम्परा वाले नेतृत्व के आभामंडल में अपनी आवाज खो चुकी है.
तो क्यों ना देश में विचारशून्य अनुशासन का माहौल बना दें , क्योंकि मौजूदा मंचों पर मौजूद विचार से तो ना जनता का भला हो रहा है ना देश का. जैसा कि इंदिरा गांधी ने 1975 -77 के दौरान आपातकाल लागू करके किया था, ना कोई चूं चपड़ थी ना कोई नारेबाजी थी. बोनस की मांग तो दूर हड़ताल का विचार भी नहीं फटका, जनता को ट्रेने राइट टाइम मिलती थी, अन्न भंडार और आर्थिक उत्पादन तो बढ़ा ही विदेशी मुद्रा का खजाना भी भर गया. एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी पूरे देश में. कहीं से कोई आवाज नहीं उठी और खुद जब इंदिरा गांधी को लगा कि चुनाव होने चाहिए चुनाव हुए. इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से लोकतंत्र बहाल किया उसका परिणाम अप्रत्याशित था लेकिन यह भी सच है कि जिस विचार ने दिल्ली में सरकार बनाई थी वो भी महज ढ़ाई साल में ही ढ़ह गई. इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के क्लिन छवि के खिलाफ मांडा के फकीर राजा के विचार भी ज्यादा देर तक नहीं टिके और गांधी विहीन कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का हिन्दूवादी विचार भी दरक चुका है.
सवाल ये भी है कि जनता में आवाज के दिवालिएपन का मतलब क्या है? दरअसल नेहरूयुग के जाने साथ ही कांग्रेस का कोई विचार नहीं रहा है और उसके बाद जो भी दल सत्ता के करीब दिखे उनके विचार का आधार सिर्फ कांग्रेस है. ऐसे में राजनीतिक पार्टियों में विचार का आभाव स्पष्ट है, तो यकीनन जनता को अब ऐसे नेताओं या फिर राजनीतिक संस्थाओं के आने का इंतजार है जो उसकी खोई हुई आवाज का प्रतिनिधित्व कर सके. या फिर कांग्रेस के इमरजेंसी विचार का पूरे अनुशासन से पालना करें. बेहतर हो कांग्रेस इमरजेंसी जैसा अनुशासन पर्व का सिस्टम तैयार कर ले ताकि देश का विकास हो, कम से कम आपातकाल का एक विचार तो रहेगा. क्योंकि विचार के बगैर देश समाज की कल्पना बेमानी है.

गुरुवार, 11 फ़रवरी 2010

तो मुस्कुराओ

मुस्कुराओ
क्योंकि खिलखिलाना है
खिलखिलाओ
क्योंकि हंसना है
हंसो
क्योंकि जीना है
जीओ
क्योंकि अस्तित्व है
अस्तित्व है
क्योंकि जीवन है
जीवन है
क्योंकि तुम हो
तो मुस्कुराओ

शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2009

कुछ खोया सा कब लगता है?

चलों ढूंढते हैं खुशियां
एक राजधानी की रात में,
रौशनी से जगमगाते
दीपावली के दीपों के साथ में.
ये दिल्ली है एक शहर,
जहां खुशियां हैं बेशुमार.
रेल है मेट्रो है, कार-बसों की है कतार.
मंदिर है मस्जिद है, क़िला और कुतुब का है मीनार.
सुख सुविधा के बाज़ार हैं
इंडिया गेट के आहाते की सैर है.
जनपथ-राजपथ पर टहलते गणमान हैं.
और साउथ ब्लॉक से दिखता पूरा हिन्दुस्तान है.

अरे! खूब खुशियां हैं यहां,
सिग्नल फ्री है ट्रैफिक, फ्लाई ओवर तमाम है.
मौजूद नहीं झुग्गी की झोपड़ियां
और बियाबान पुश्ता का मैदान है.
वाह! कहीं शोर नहीं, शांत सा महौल है.
कुछ इलाकों में बस गरीबी की चित्कार है.
वरना बाकी शहर में इत्मिनान है.
प्रधानमंत्री की दीपावली पर शुभकामना है.

शनिवार, 26 सितंबर 2009

एक लैंडस्केप की तैयारी



“इस बात का दर्दनाक अहसास आजकल सबको है कि राष्ट्र-राज्य के रूप में भारत एक बनता हुआ मकान है. कोई नहीं जानता कि पूरा बन चुकने के बाद वह कैसा दिखेगा, कि वह बनते-बनते ढह तो नहीं जाएगा, कि अंतत: वह एक मकान होगा या कई बंगलों वाली कॉलोनी होगा या गंद से बजबजाता झुग्गी-झोपड़ी नगर होगा” ये पंक्तियां राजेन्द्र माथुर के एक लेख २०५७ के राष्ट्र-राज्य में बदलता १८५७ का समाज में दर्ज हैं, रज्जू बाबू ने जब यह लेख लिखा होगा भारत अपने युवावस्था में था और आज हमरा देश ६२ साल का हो गया है. लेकिन रज्जू बाबू का सवाल आज भी मौजूद है. एक तरफ तो २०१० के कॉमनवेलथ गेम्स की मेजबानी को लिए सज रही राजधानी है तो दूसरी तरफ सैकड़ो गांव कस्बे हैं जहां जरूरी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है. क्या वाकई में हम जहां से चले थे अभी तक वहीं हैं, या फिर बजबजाते झुग्गी-झोपड़ियों के बीच कई बंगलों वाली चंद कॉलोनियों, मकान के नाम पर, इन ६२ सालों के बाद हमारी कुल जमा मुनाफा है.
सवाल बहुत दर्दनाक है और ऐसा नहीं है कि इसका अहसास सिर्फ मुझ को है, सैकड़ों ऐसे सिरफिरे hain.
इससे पहले कि उन और लोगों का जिक्र करूं रज्जू बाबू के इस लेख का समापन “आज के हिन्दुस्तान के सारे संकटों का राज शायद यह है कि हमारे पास १८५७ का सामाजिक हिन्दुस्तान है, जिसे शहरों ने, उद्योग धंधों ने, हरित क्रांति ने और लोकतंत्र के रासायनिक युद्ध ने बुरी तरह बदल दिया है और हमारे पास २०५७ का राजनीतिक हिन्दुस्तान है, जिसके अनुरूप न हमारा समाज ढला है, न जिसके साथ एकाकार होने के लिए हमारे पास संस्थाएं हैं. किसी बौने को किसी दैत्य के शरीर की तरह में आप समूचा प्रत्यारोपित कर दें और फिर उसके हाथ तुरंत लंबे हो जाए, उसका सीना चौड़ा हो जाए उसका रक्त प्रवाह मीलों लम्बी धमनियों के बीच उतना ही वेगवान हो जाए, तो बेचारे बौने को कितनी यातना भुगतनी पड़ेगी अंग्रेज एक लंबा ओवर कोट १५ अगस्त १९४७ को एक खूंटी पर टांग गए थे. जो हमारे नाप का नहीं था. अब चालीस साल से हम बेतहाशा व्यस्त हैं कि हमारा शरीर इतना बढ़ जाए कि हम उस कोट को बेडौल दिखे बगैर पहन सकें. इस प्रयास विचित्र जरूर है, लेकिन भारत के करोड़ों पढ़े लिखे लोगों ने इस प्रयास को अपने प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण मान रखा है”.
हां! तो इस बात का सैकड़ों लोगों को कई इसके अंजाम पर चर्चा में शामिल हैं तो कई जमीन पर इस दर्द के मद्देनजर अपनी भूमिका तय कर रहे हैं, मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि क्या इस दर्दनाक अहसास को साझा किया जा सकता है. क्या चंद मकानों वाले कॉलोनियों और बजबजाते झुग्गी झोपड़ियों से इतर हिन्दुस्तान के लोगों को एक मकान मिल सकता है? अंग्रेजों के छोड़े ओवरकोट के इतर कोई ऐसी सरकार मिल सकती है जो ना निरंकुश हो ना ही कुशासक. मेरे इस मकान को माया-मुलायम, लालू-मोदी जैसे कुशासकों से भय है, मेरे इस मकान को मनमोहन के नौकरशाहों और कांग्रेस के सिंडीकेटों के निरंकुशता से भय है.

शनिवार, 4 जुलाई 2009

ये देश कैसे बनता है?

१५ जून तहलका के हिन्दी संस्करण में प्रकाशित

ये देश कैसे बनता है?
बुद्धिजीवियों के चिंतन से
या नेताओं के गठबंधन से,
बैलों को हांकते हांफते किसानों के पसीने से
या घर से दूर मोर्चे पर डटे जवानों की संगीनों से,
शिक्षक के आँखों में बसे सुनहरे सपनों से
या डॉक्टर इंजीनियरों की बेहतर कल की उम्मीदों से
ये देश कैसे बनता है?

बच्चे की उमंग से
या किशोरों की हुड़दंग से,
नौजवानों के इरादों से
या बुजुर्गों के अनुभव और विचारों से,
खेतों की मेड़ों से या जंगल के पेड़ों से
गाय,बैल, भैंस बकरी या चरवाहे की भड़ों से
समंदर के किनारों से या नदियों के संगम से
कुओं से तालाबों से पर्वत या कि घाटी दुर्गम से,
आखिर ये देश कैसे बनता है?
मंदिर के घंटों से या मस्जिद के आज़ानों से
गुरूद्वारे की गुरूबानी से या गिरजा के घड़ियालों से

कुछ भी छुटा तो टूटेगा।

बच्चे, बूढ़े, हिन्दू मुस्लिम सबकी आंखों में पलता है
कोई हुआ धीमा तो रूक रूक के चलता है
सब में ही थोड़ा-थोड़ा रमता है
ये देश ऐसे बनता है...

सोमवार, 8 जून 2009

लेकिन वीपी फिर जीतेगें

चौथी दुनिया की वापसी के पहले अंक में प्रकाशित
जरा गौर से देखिए, दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र में क्या हो रहा है?
चार नवम्बर २००८ जब दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र अपने दो सौ साल के अतीत में बदलाव ला रहा था तब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अतीत को बदलने की गुस्ताखी करने वाला अपनी मौत का इंतजार कर रहा था।
बराक ओबामा अमेरिका के ४४वें राष्ट्रपति चुनें जा चुकें थे। नस्लवाद के खिलाफ शुरू किए गए जंग का ये सबसे बड़ा जश्न, जिसे उसके प्रणेता मार्टिन लूथर किंग की आत्मा शायद देख रही होगी। १९६४ में डेमोक्रटिक पार्टी के राष्ट्रपति लिण्डन जॉनसन ने उस विधेयक को पास कर दिया जिसके तहत अश्वतों को अमेरिकी चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिला और चौवालीस सालों के बाद अमेरिका से गोरो और कालों के बीच का कम से कम वो भेदभाव मिट गया जिसमें अमरिकी संविधान उन्हें आंशिक इंसान की व्याख्या दी थी। अमेरिकी लोगों ने अपने अतीत की उन शर्मनाक करतूत जिसमें अश्वेतों को गोरों के बनिस्बत ३/५ ही इंसान बताया को भूलाकर नए बदलाव को स्वीकार लिया था।
लेकिन दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक ऐसा करने का माद्दा रखते हैं? १९७९ में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की गरज से मंडल कमीशन बनाया। जिसे दस साल तक किसी सरकार ने हाथ नहीं लगाया क्योंकि अगड़ी जातियों के ताकत के सामने ऐसा करना ना सिर्फ सत्ता से बेदखल होना था बल्कि अरसे तक खलनायक के चरित्र में रहना भी था। लेकिन एक शख्स था जिसमें अपने अतीत को बदलने का माद्दा था, जिसे मालूम था कि हिन्दूस्तान के अतीत और वर्तमान पर काबिज अगड़ी जातियां उन्हें ना सिर्फ उखाड़ फेंकेगी बल्कि अरसे तक उन्हें राजनीति की मुख्य धारा से बाहर कर देंगी। यही हुआ पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उन पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिलाकर हिन्दूस्तान के अतीत को बदलने की गुस्ताखी की।
अमरिका में अश्वेतों को वोट देने के अधिकार वाले विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद राष्ट्रपति लिण्डन ने कहा था कि इसका खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। १९६४ से लेकर २००९ तक सिर्फ दो डेमोक्रेट राष्ट्पति चुने गए।
मंडल कमीशन के विरोधी में व्यापक आंदेलन हुए, बसे फूंक दी गई, स्कूल कॉलेजों में अनिश्चित बंदी हुई, आत्मदाह हुए, वीपी को गुस्ताखी की सजा मिली उनकी ग्यारह महीनों की सरकार गिर गई। और धीरे धीरे जनतामोर्चा का अस्तित्व समाप्त हो गया। ये और बात है कि इस गुस्ताखी के पैदाइश राजनेताओं ने राजनीति में अपनी दखल बना रखी है लेकिन वीपी के सरोकार से उनका कोई फरामोश नही है क्योंकि नेता सरकार चलाने वाला नही तकदीर को संवारने वाला होता है और पिछडे वर्ग के नेताओं में वो माद्दा नही है जो मायावती में अंबेडकर और कांशीराम को लेकर है। यहां ये उल्लेखनीय है कि हिन्दुस्तान का पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन के नाम का प्रस्ताव उप राष्ट्रपति पद के लिए वीपी ने रखा था।
ये बिलकुल बहस का विषय हो सकता है कि ओबीसी आरक्षण किन परिस्थितियों में लागू किया गया, लेकिन इसे गलत कहना अपने अतीत से मुंह चुराना होगा। अतीत जिसमें ऊंच नीच भेदभाव, छूत अछूत की ना जाने कितनी दोगली व्यवाहर हैं। १९८२ में डकैतों के खिलाफ सरकार के विफलता के बाद वीपी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, ये सिर्फ वीपी हो सकते हैं। नैतिकता के इस पैमाने पर हमारा व्यवहार दोगला नहीं तो और क्या है? आने वाला इतिहास वीपी को उसको सम्मान देगा पूरा सम्मान देगा और तब हमारे सामने अतीत के दोगलेपन का फिर एक उदाहरण होगा, और फिर हम कहेंगे राजा नहीं फकीर था हिन्दुस्तान की तकदीर था। मुम्बई में होटल ताज आतंकवादियों के कब्जे में था, सहमा हुआ हिन्दुस्तान सिर्फ लाइव रिपोर्टिंग देखने में व्स्त था । लिहाजा २७ नवम्बर को जब वीपी का देहांत हुआ तो ये खबर दब कर रह गई... शाम को मेरी मुलाकात वीपी के ग्रीन ब्रिगेड के एक कार्यकर्ता से हो गई उसने पूरे वाकये पर कहा कि इलाहाबाद में किसी महिला ने वीपी को शाप दिया था कि जब वो मरेगें तो कुत्ता भी नही रोएगा। लेकिन वो ये नही बता पाए कि उन आशीर्वादों का क्या हुआ जो करोड़ो मांओं ने आरक्षण लागू करने के लिए दिए थे। हमे आनेवाले वक्त का इंतजार है।


दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र अमेरिका अपने अतीत की दोगलेपन को बदलने की गुस्ताखी कर चुका था, आज पैंतालीस साल बाद उसकी गुस्ताखी का नतीजा सामने है, अमेरिकी समाज ने १७८७ के उस अश्वेत इंसान को अपना राष्ट्रपति चुन चुका है। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अतीत को बदलने की गुस्ताखी करने वाले वीपी ने इस ऐतिहासिक घटना को देखा और २७ नवम्बर को दुनिया से चला गया। लेकिन वीपी फिर जीतेगा।

गुरुवार, 23 अप्रैल 2009

चलिए एक और प्रेरणा अमेरिका से लें...

इंडियनसीएसआर से साभार
राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने चुने जाने से पहले कहा था कि वह बढ़ती हुई घरेलू मुश्किलों और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट के समाधान के लिए अमेरिकी नागरिकों की स्वैच्छिक सेवा की भावना का सहारा लेंगे। ओबामा ने अपने भाषणों में और वेबसाइट पर एक ऐसी योजना की बात की है जिसमें ऐसे कार्यक्रमों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा जिनसे अमेरिका और विदेशों में अमेरिकी नागरिकों को स्थानीय स्वैच्छिक समुदाय से जुड़ी संस्थाओं के साथ काम करने का बढ़ावा मिल सके।
वह घरेलू कार्यक्रम अमेरिकॉ में व्यक्तियों की संख्या को 2,50,000 तक बढ़ाने की बात करते हैं। इसके तहत स्वयंसेवक कम सुविधा वाले स्कूलों में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की मदद करते हैं। साथ ही वे जन स्वास्थ्य सेवाओं को भी और अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ओबामा विभिन्न देशों में विविध प्रकार की विकास योजनाओं में कार्य करने के लिए पीस कॉर में स्वयंसेवकों की संख्या भी 16,000 तक बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही मिडिल स्कूलों तथा सेकेंडरी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए सामुदायिक सेवा के लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि जन सेवा में विद्यार्थी जो समय लगाएंगे, उन्हें उसका क्रेडिट मिले।
ओबामा ने अमेरिका की व्याख्यान पहल यानी वॉयस इनिशिएटिव की भी बात की जिसके तहत स्थानीय भाषाओं में धाराप्रवाह भाषण देने वाले शिक्षकों, इंजीनियरों तथा डॉक्टरों को जन कूटनीति का समर्थन करने के लिए विदेशों में भेजा जाएगा।
राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपने एक भाषण में ओबामा ने कहा, ''हर उम्र, स्थान और योग्यता के लोगों से इस तरह की सेवा करने को कहा जाएगा। चुनौतियों का सामना करते वक्त अमेरिका के लोग समस्या नहीं बल्कि समाधान बन जाते हैं।'' अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, 26 प्रतिशत अमेरिकी नागरिक स्वेच्छा से सुविधाओं से वंचित लोगों की सेवा करते हैं।
राष्ट्रपति चुने जाने से पहले ही ओबामा ने नागरिक सरोकारों से और अधिक जोड़ने के लिए अमेरिकी स्वैच्छिक सेवा प्रणाली को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया ताकि अमेरिकी युवा वर्ग और अवकाश प्राप्त लोग अपनी योग्यताओं के अनुसार योगदान दे सकें। उन्होंने सुविधाओं से वंचित युवाओं के लिए ऐसे रोजगार कार्यक्रम की भी बात की जिससे इन युवाओं को सेवा के सुअवसर तथा काम करने का व्यावहारिक लाभ मिल सके। वह ऐसे कार्यक्रमों का भी विस्तार और सुधार करना चाहते हैं जिनमें 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अपना बेहतर योगदान कर सकें। अपने इन कार्यक्रमों का विकास करने में ओबामा को एक नया अनुभव होगा। स्वैच्छिक कार्य राष्ट्र के इतिहास की लगभग शुरुआत से ही अमेरिकी स्वभाव का अभिन्न अंग रहा है।
अमेरिका के अनेक स्कूलों में 'समाज को लौटाएं' की संकल्पना को पाठयक्रम का हिस्सा बना दिया गया है। स्वैच्छिक कार्य को केवल विद्यार्थियों में ही नहीं बल्कि शिक्षकों, प्रोफेसरों और अन्य कर्मचारियों में भी बढ़ावा दिया जाता है। कोई वरिष्ठ विद्यार्थी किसी युवा विद्यार्थी को पढ़ा रहा हो अथवा विद्यार्थियों की टोली सप्ताहांत में किसी स्थानीय नदी की सफाई की योजना बनाने के लिए बैठक कर रही हो तो यह कोई असामान्य बात नहीं। ओबामा चाहते हैं कि मिडिल स्कूल और सेकेंडरी स्कूल साल में कम से कम 50 घंटे समाज सेवा का कार्य करें। इसके साथ ही वह यह भी चाहते हैं कि विद्यार्थी कार्य अध्ययन कार्यक्रमों में भाग लें और यूनिवर्सिटी के लिए जो कार्य वे करेंगे, उसके लिए पढ़ाई के समय में छूट दी जाए। इस प्रकार के कार्यक्रम में वे डाइनिंग हॉल और लाइब्रेरी से संबंधित जनसेवा परियोजनाओं का काम कर सकते हैं।
कॉर्पोरेशन फॉर नेशनल एंड कम्युनिटी सर्विस के अनुसार, विद्यार्थियों पर किए गए अध्ययन से यह पता लगा है कि जो विद्यार्थी स्वेच्छा से समाज की सेवा के कार्यों से जुड़े रहते है, वे आगे चल कर जीवन में भी नागरिकर कर्तव्यों का बेहतर रूप से पालन करते हैं। साथ ही उनका सामाजिक व्यवहार, प्रवृत्ति तथा आदतें सकारात्मक होती हैं। गैर मुनाफे की संस्थाएं मालिकों या निवेशकों के मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों की सेवा अथवा आपसी सेवा के लिए कार्य करती हैं। अमेरिका में गैर मुनाफे की सेवाएं अनेक प्रकार की हैं जिनके तहत वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण का बचाव, वन जीवों का संरक्षण तथा एचआई-वीएड्स के रोगियों की सहायता आदि मुद्दे आते हैं। नेशनल सेंटर फॉर चैरिटेबिल सर्विसेज के अनुसार, वर्ष 2006 में अमेरिका में 14 लाख से भी अधिक गैर मुनाफे की संस्थाएं थी। ओबामा इससे संबंधित ऑनलाइन नेटवर्क भी बनवाना चाहते हैं ताकि अमेरिकी नागरिक इस प्रकार की सेवा के सुअवसर खोज सकें।
अमेरिका में आस्था-आधारित संस्थाओं के जरिए या उन संस्थाओं के लिए भी स्वैच्छिक काम करना आम बात है। इनमें विदेशों के दूरदराज गांवों में बाइबल से संबंधित सुसमाचारी मिशनों के लिए काम करना और बेघर लोगों को भोजन मुहैया कराना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। हालांकि कुछ आस्था-आधारित संस्थाएं धार्मिक शिक्षा भी देती हैं लेकिन ऐसी अन्य संस्थाए जरूरतमंद लोगों की मदद करने तथा राहत पहुंचाने पर विशेष ध्यान देती हैं।
विश्व भर में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इसके तहत कंपनियां अन्य लोगों की सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरण संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार गतिविधियां आयोजित करती है। इनमें कंपनी में निवेश करने वाले लोग भी होते हैं और आम जनता भी, जिनके मन में कंपनी की एक विशेष छवि होती है। कॉरपोरेशन फॉर नेशनल एंड कम्युनिटी सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड आइजनर का कहना है, ''स्वैच्छिक कार्य करने से दिल मजबूत होता है। छह करोड़ 10 लाख से भी अधिक अमेरिकी लोग जरूरतमंद लोगों की जीवन शैली में सुधार के लिए अपने आप को नि:स्वार्थ रूप से समर्पित कर देते हैं।
(लिया डो America.gov की लेखिका हैं।)

शुक्रवार, 10 अप्रैल 2009

मुंशी प्रेमचंद का हामिद और कसाब

३१ मार्च के तहलका हिन्दी संस्करण में प्रकाशित ...
बीसवीं सदी के शुरूआती सालों का दौर था। तब हिन्दुस्तान पाकिस्तान अलग अलग मुल्क नहीं थे। अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम हमारे मुल्क की सामाजिक आर्थिक हालात बनारस से लेकर लाहौर तक एक ही थे। उन्नीस सौ सैंतालीस के बाद बमुश्किल ही हालात में कोई तब्दीली आई हो सिवाय इसके कि हम आज़ाद थे, लेकिन दो मुल्कों में बंटे हुए । जाते वक्‍त के साथ हालात में इतनी और तब्दीली आयी कि सरदार अली ज़ाफरी ने लिखा कि तुम आओ गुलशन-ए-लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह-ए-बनारस की रौशनी लेकर, फिर ये पूछें कौन दुश्मन है?
करीब नब्बे साल पहले एक कहानी बनारस में लिखी गई थी, जो आज नब्बे साल बाद लाहौर के करीब फरीदकोट से ना सिर्फ जुड़ती है बल्कि तमाम सवाल भी खड़ा करती है।
मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का नाम है ईदगाह,जिसमें एक गरीब सूरत, दुबला-पतला बच्चा है हामिद,जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद का बाप हैजे की भेंट चढ़ जाता है और मॉँ न जाने क्यों पीली होती-होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है। कहती तो कौन सुनने वाला था?
हामिद को बूढ़ी दादी ने भरोसा दिला रखा है उसके अब्बाजान रूपये कमाने गए हैं। अम्मीजान अल्लहा मियॉँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी-अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। इसपर प्रेमचंद लिखते हैं आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा! उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती हे। हामिद के पॉंव में जूते नहीं हैं, सिर परएक पुरानी-धुरानी टोपी है, जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह खुश है।रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद जब ईद आती है तो वो और खुश हो जाता है।
ऐसी ही परिस्थितियां अजमल कसाब (सत्ताइस नवम्बर को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में शामिल) के सामने थी जब उसने घर छोड़ने का इरादा किया, बकौल अजमल के पिता आमिर कसाब अजमल को ईद के दिन नये कपड़े नहीं मिले, तो बस अजमल घर से चल गया। मुंशी प्रेमचंद की कहानी में भी आर्थिक तंगहाली और सामाजिक जरूरत की वजह से हामिद की दादी अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रोती है और बड़ी मुश्किल से मासूम हामिद को तीन पैसे दे पाती है, ईदगाह जाने और वहां कुछ खरीदने खर्च करने के लिए। पर हामिद है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआऍं देगा? बड़ों का दुआऍं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचती हैं, और तुरंत सुनी जाती हैं। में भी इनसे मिजाज क्यों सहूँ? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मॉँगने तो नहीं जाता।
दादी ने हामिद को बताया है कि उसके अब्बा कमाने गए हैं और जल्दी ही ढ़ेर सारे रूपये लेकर आएंगे। बनारस के जिस गांव लमही के मुंशी प्रेमचंद रहने वाले थे उससे आजमगढ़ कोई बीस पच्चीस किमी ही दूर होगा लेकिन बीते दशक में यदि रोजगार के लिए जिस ज़िले से पश्चिम एशिया सबसे ज्यादा लोग गए तो वो आज़मगढ़ है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि तब और अब में फासला महज वक्त का है, और बाकी सब जस का तस है।
अजमल कसाब भी किसी से नए कपड़े मांगने नहीं गया. उसने भी किसी के मिजाज़ नहीं सहे, लेकिन उसने वो रस्ता चुना जिस को नब्बे साल के दौरान हमारे हुक्मरानों ने तैयार किया है। मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह में हामिद ने अपनी दादी के हाथ जलने से बचाने के लिए चिमटा खरीद लिया। शायद अजमल के कुकृत्य के पीछे भी ऐसा ही कुछ था.खबरों के मुताबिक काम खत्म होने के बाद कसाब के परिवार को डेढ़ लाख रूपये मिलने तय हुए थे। लेकिन ये कहानी और चिमटे की बात होती तो कोई बात थी। ये रूपये तो अपने घर की दशा सुधारने के लिए एक महाघृणित कार्य के ज़रिये कसाब के परिवार को मिलने थे। सामाजिक और आर्थिक परिवेश में तो कोई बदलाव नहीं आया वरन राजनीतिक परिवेश में आतंकवाद का मोहरा जरूर नया है जिसके एक चाल से ईद का सदभाव, इंसान का विवेक, मोहब्बत सबकुछ तिनके की तरह उड़ता रहा है।

मुंशी प्रेमचंद कहानी के अंत में लिखते हैं-अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद कें इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआऍं देती जाती थी और आँसूं की बड़ी-बड़ी बूंदे गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता!
कसाब भी शायद कुछ रहस्यों को नहीं समझ पाता, उसकी नजर पर लगे बेरोजगारी और सामाजिक असमानता का चश्मा उसे आंतकवादी बना देती हैं। कमोबेस ये हालात हर जगह है चाहे वो आजमगढ़ का हो बनारस का मुंबई का या लाहौर का हो। इक्सीवीं सदी के इन शुरूआती वर्षो में बनारस से लेकर लाहौर तक हालात में कोई खास फर्क नहीं है।कभी ये दोनों एक थे फिर दो मुल्क हुए और अब दुश्मन हैं, अब हैजे ने आंतकवाद का रूप ले लिया है तो पीलिया ने नफरत का और गरीबी ने तो वही रूप आज भी अपना रखा है। ऐसे सवाल खड़ा होता है कि मुंशी प्रेमचंद का हामिद अगर आज होता तो क्या करता? कसाब और सलेम को सही नही मानता लेकिन उनके जैसा बनने के लिए उकसाने वाले हालात भी तो खलनायक हैं।
एक बात और जेहन में कौंधती है कि मुंशी प्रेमचंद आज के दौर में ईदगाह को फिर से लिख रहे होते तो वो इस कहानी को क्या अंत देते। ख्याल कीजिए कि ईदगाह में हामिद की मुलाकात लश्कर के किसी कमांडर से हो जाती तो?

रविवार, 15 मार्च 2009

सिस्टम का मरहम

मेरे मामा के लड़के का एक ही उद्देश्य था, फौज में नौकरी कर देश की सेवा करना और उन तमाम देशद्रोही ताकतों को उखाड़ फेंकना जिनसे देश के भविष्य को नुकसान पहुंचता हो। लेकिन ये दिन उसके सपने, उद्देश्य, मंजिल के लिए उसके लगन का आखिरी दिन साबित हुआ।
देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो बहुत कुछ बदलना चाहता है, लेकिन देश की मरहम लगाओ राजनीति के आगे उसका गुस्सा दब जाता है। इसे समझना जरा मुश्किल है, सो ये पंक्तियां पढ़िए---हमारे देश की सरकार बहुत चलाक है वो पहले समस्या खड़ी करती है, न्याय की आस में जमा लोगों पर लाठीचार्ज करती है, दो तीन सरकारी मुलाजिमों को बर्खास्त करती है और फिर जनता की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर करती है न्याय के लिए...

२७ नवम्बर २००८ को हमारी अवसरवादी राजनीतिक की भटक चुकी सोच की उपज आतंकवाद ने मुम्बई पर हमला किया, तीन दिनों तक हमारा तंत्र उन दस दुस्साहसी नौजवानों से जूझता रहा जिसका सीधा प्रसारण हम टेलिवीजन पर देख रहे थे। जनता के सब्र की बाधा टूट गया राजनीति के प्रति नफरत का इजहार किया जाने लगा। मेरे मामा का लड़का भी इससे दुखी था वो लगातार गालियां बके जा रहा था। ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था, सरकार पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर रही है। अबतक तो जमींदोज कर देना चाहिए तमाम ऐसी बातें जो एक आम आदमी करता है। जो बातें देश के तमाम जगहों पर वो आम आदमी कर रहा था, इंडिया गेट और गेट वे ऑफ इंडिया पर खास कर। मेरा भाई भी ऐसी ही स्थिति में था चूंकि मैं उसके साथ था, तो उसे थोड़ी बहुत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और युद्ध समस्या का समाधान नहीं है समझा रहा था। लेकिन नौजवान खून की भड़ास ललकार रही थी मानों वो एनएसजी का कमांडो होता ( जैसे की उसका उद्देश्य था) तो वो अपनी गन से पहले ही दिन सबकुछ खत्म कर देता। लेकिन ये मुमकीन नहीं था, और ये वो जल्दी ही समझ गया...इसकी सबसे बड़ी वजह इस पूरे प्रकरण में सिस्टम की तौर तरीका था तो दूसरी वजह समस्या की जड़ को पनपने देने की हमारी नीतियों की खामियां थी जो उस दौरान बात बात में मैं उसे समझा रहा था। और तीसरी वजह जो उसके सपने को तार तार कर गई वो दो पिक्चर हैं ...
एक में हमले में बचाये गए लोगों को लग्जरी बस से ले जाया जा रहा है तो दूसरी में घंटों चले ऑपरेशन के खत्म होने के बाद एनएसजी कमांडो बेस्ट की बस में अगले मिशन के इंतजार में वापस जा रहा है। बस मेरा भाई इसी पर उबल पड़ा और उसके सपने उसकी मंजिल का ये आखिरी दिन साबित हुआ।
वो आज भी मुझसे पूछता है किछ क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि उन कमांडोज को अच्छी आरामदायक बस में वापस भेजते? जबकि दिल्ली से ये कमांडो सुबह चार बजे जागकर एअरपोर्ट पहुंचे थे जहां उनके मुम्बई आने के लिए फ्लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो क्या उन्हें अपने स्टेशन पर आराम करने की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी क्योंकि सामने की चुनौती के बारे में सभी को मालूम था। उसके गहरे जख्मों ने कहा, पुलिस को पैरा मिलिट्री फोर्स को और फौज को अपनी जागीर समझने वाली व्यवस्था को बदलना होगा। जनता को भेड़ बकरी समझने वाली सरकार को बदलना होगा।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके जख्म यूं ही हरे रहेंगे, व्यवस्था उसके जख्म पर कब मरहम लगा देगी मुझे उसका इंताजार है।






गुरुवार, 5 मार्च 2009

किसी ने कहा 'स्लम कुत्ते'?

हाल तक स्लमडॉग मिलीनेयर को लेकर देश में काफी चर्चा रही खासकर फिल्म इंडस्ट्री और न्यूज मीडिया में, बाद में हॉलीवुड सबसे बड़े पुरस्कार और दुनिया भर में प्रसिद्ध ऑस्कर अवार्ड के आठ श्रेणियों का पुरस्कार पाने के बाद तो चर्चा संसद तक जा पहुंची, अब चुंकि संसद के कार्यवाही का सीधा प्रसारण लोकसभा टीवी के माध्यम से होता है और लोकतंत्र में जनता की आवाज उसके चुनें प्रतिनीधि होते हैं इस तर्क से ये मान लेना चाहिए कि बात अब गांव मुहल्लों तक पहुंच गई है।
बात शुरूआत से, स्लमडॉग पर बच्चन साहब की भी प्रतिक्रिया आयी और फिर प्रियदर्शन की भी और भी बड़े दिग्गजों ने अपनी नाराजगी कई कारणो से जतायी कि ऐसी फिल्म नहीं बननी चाहिए या फिर ऐसा कुछ खास नहीं है जिसकी तारीफ की जाए। मैं इसका विरोध करता हूं। एक फिल्म जब कहानी के बल पर धूम मचाती चली आ रही हो और कम से कम मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसने इसके निर्माण और कंटेंट पर सवाल खड़े किया हो सिवाय इसके कि इसकी सफलता से कही ना कहीं चिढ़े कुढ़े बड़े लोगों की अखबारों में रियेक्शन पढ़कर बयान जारी करने वाले को।
देश की तस्वीर गलत तरीके से दिखाया गया, पश्चिमी मीडिया हमारे यहां सिर्फ गरीबी देखता है। तमाम ऐसे बकवास जिसकी जरूरत नहीं है। ना जाने कितनी ऐसी फिल्में हं जिनमें धारावी के चॉल दिखाया गया है। क्या मदर इंडिया में गरीबी और उसका शोषण नहीं दिखाया गया था? क्या काला पत्थर में खान मजदूरों के साथ होने वाली ज्यादती नहीं दिखायी गई थी?ये भी तो भारत के ही दृश्य थे।कश्मीर पर ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिनमें सेना पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा होता है वो भला खालिद महमूद की फिज़ा ही क्यों ना हो, यहां तक की गुलजार साहब की फिल्म माचिस भी पंजाब आतंकवाद के दौरान पुलिस के क्रियाकलाप को जाहिर करती है। हाल ही में रीलिज अ वेडनसडे ने आतंकवाद के प्रति सरकार की उदासीनता दिखायी और फिर मुंबई मेरी जान में न्यूज चैनलों के खबर को लेकर संवेदनहीनता को दिखाया गया तो क्या ऐसे में इनमें फिल्मों को नहीं बनना चाहिए।
लेकिन ये भी तो सच है कि धारावी एशिया की सबसे बड़ी चॉल है और फिल्म शूट करने के लिहाजा से मुफीद जगह भी है क्योंकि यहां ना जाने कितने संघर्षशील कलाकर भी रहते हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि फिल्म की क्या जरूरत है? अब एक फिल्म में एक गरीब बच्चा अपनी गरीबी के अनुभव से कोई करोड़ रूपये जीत लेता है तो इस पर किसी को क्या आपत्ति है। इसमें ऐसा कौन सा सिस्टम फ्ल्योर दिखा दिया कि हाय तौबा मच गया। दरअसल हमारी इंडस्ट्री नए प्रयोगों से कतराती है। यूटीवी सरीखी कुछ एक कंपनियां हैं जो लीक तोड़ने का माद्दा रखती हैं। लेकिन सितारों की माया से बाहर निकलना फिलवक्त मुश्किल है।
मजेदार बात तो ये है कि संसद में स्लमडॉग और स्माइल पिंकी के आस्कर जीतने पर मेजे थपथपाई गई, सिर्फ इसलिए कि वो भारत के संदर्भ में बनी हैं शायद। नहीं तो भारत से इसका क्या वास्ता? और रही बात स्माइल पिंकी की, तो ये डॉक्युमेंट्री देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का ही पोल खोलती है। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ पराशर ने इस पर गजब की चुटकी ली है।
जाते जाते फिल्म रे नाम स्लमडॉग पर भी लोगों ने झुग्गी वासियों को भड़काया, और वे स्लम में रहने वालों को कुत्ता बताने पर उबल पड़े और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, फिलहाल मामला शांत है शायद किसी ने उन्हें बताया होगा कि स्लमडॉग अंग्रेजी का एक ही शब्द है। इसका कुत्ते से कुछ लेना देना नहीं है, जैसा कि मुझे भी मेरे मित्र ने बताया।

शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2009

सलाम

एक दौर था,
जब लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते थे।
ये दौर नया है लोग
चमकते सितारे को सलाम करते हैं
बड़ा गजब का चलन है
भीड़, लोगों को रौंदती है
फिर भीड़ क्यों बनते हैं लोग?
लोग ही सवाल करते हैं।

सफलता की दौड़ में हैं सभी
आगे निकलने की होड़ में हैं
सूरज और सितारे के बीच
लोग, खुद को कामयाब कहते हैं।

अजीब खेल है,
आसमान वाले तेरा
लोग तुझे नहीं, तेरे बंदों को नहीं
खुद के डर को सलाम करते हैं।

अच्छा चलो बता दो
कि दुनिया में क्या भला है?
सच बड़ा है, झूठ भारी है
या बीच का जो है हम किसको सलाम करते हैं।